आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज गरिएको छ।
विभागले त्यस्ता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी उक्त सेवा सम्बन्धित स्थानिय तहबाट प्रदान गरिने जानकारी गराएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र जारी गर्नेलगायतका सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने भएको छ। स्थानीय तहमा सो सेवा सञ्चालनमा समय लागेमा ती सेवा जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायतका अधिकांश सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । करदाताको पहुँचलाई अझ नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सेवाहरू विकेन्द्रीकरण गरिएको विभागको भनाइ छ।
