संघिय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उधोगको बाहुल्यता रहेको बिरगन्ज पथलैया करिडरमा औधोगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन ।
बिरगन्ज उधोग बाणिज्य संघले आयोजना गरेको अर्थमन्त्रीसङ्ग भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका अर्थमत्री खनालले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन । मन्त्री खनालले स्थानिय सरकारको सहयोग सहितको औधोगिक क्षेत्र निर्माणको प्रस्ताव उधोगी ब्यवसायिको तर्फबाट आएमा आफू त्यसलाई तत्काल मन्त्री परिषदमा पेश गरेर निर्णय गराउने बताए ।
उघोगी ब्यवसायिले राखेको जिज्ञासा र सवालाप्रति प्रतिकृया जनाउंदै मन्त्री खनालले निजि क्षेत्रसङ्ग सहाकार्य गर्दै बर्तमान सरकार आर्थिक क्षेत्रमा बिधमान समस्याको समाधान गर्न पुर्ण रुपमा कटिबद्ध रहेको बताए । उनले फुल अडिटको नाममा उधोगी ब्यवसायिले दुख पाएको गुनासो अत्यधिक बढेकोले आफू अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै उक्त कार्य हाललाई स्थगित गरि उधोगी ब्यवसायिलाई काम गर्ने सहज बातबरण बनाएको बताउंदै यसलाई दिर्घकालिन रुपमा लागू गर्न उधोगी ब्यवसायि पनि इमान्दार र पारदर्शी भएर आर्थिक कारोबार गर्न सुझाव दिएका छन । त्यस्तो गरेको नपाइएमा पुन: फुल अडिट लागू हुने चेतावनी समेत दिएका छन ।
एक फरक प्रसंगमा मन्त्री खनालले बिरगन्ज लगायतका भन्सारले गर्ने मुल्यांकन प्रणालिप्रति बढेको गुनासोको समाधान गर्न आफुले बिरगन्ज र बिराटनगर भन्सारमा डिजिटल मुल्यांकन प्रणाली लागू गरि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बताए । नगदमा खरिद गरि सरकारलाई भन्सार र भ्याट तिरेको सामान जोखिम मोलेर उधारोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताका बिच उधारो रकम नतिर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उधारो कानुन देशमा नहुंदा ब्यवसायिहरु दुख पाएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न उधारो कानुनसङ्ग जोडिएका केही मुलभुत कुराहरु लागू गर्न कानुनको ड्राफ्ट समेत भैरहेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्रीसङ्गको भेटघाट कार्यक्रममा बिरगन्ज लगायत मधेश प्रदेशका उधोगी ब्यवसायिहरुले आर्थिक क्षेत्रमा बिधमान समस्या र संकटको समाधान नितिगत र ब्यवहारिक रुपमा गर्न अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका थिए । ब्यवसायिहरुले सरकारले लगाएको करको दरका कारण उत्पादन र व्यापार दुबै प्रभावित हुंदा त्यसको असर देशकै आर्थिक क्षेत्रमा परेको र त्यसको फाइदा अबैध ब्यपारिले उठाइरहेकोले त्यसको समाधान गर्न करको दर घटाउनुका साथै मधेश प्रदेशमा औधोगिक क्षेत्रको निर्माणको माग गरेका थिए । मधेश प्रदेशलाई औधोगिक जोन बनाउंदा अबैध कारोबारीहरु उत्पादन र रोजगारिसङ्ग जोडिने र त्यसले सिमामा अबैध कारोबार र अपराध दुबै कम हुने उधोगी ब्यवसायिहरुको तर्क थियो ।
उधोगी ब्यवसायी सरकारको पार्टनर संस्था भएकोले पार्टनर फस्टाए सरकार फस्टाउने र दुबै फस्टाए देश फस्टाउने कुरालाई मनन गरि निजि क्षेत्रका समस्या समाधनका लागि मन्त्री खनालसङ्ग आग्रह गरे । छलफलको क्रममा भ्याट र आयकर तिर्ने ब्यवसायिलाई स्थानिय तहको सम्पती करको थप भारबाट मुक्त गरिनुपर्ने, उधारो कानुन लागू गरिनुपर्ने,
अत्यावश्यक बस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुलको दर कम गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको बिचमा करको दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए ।
