सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकियालाई प्रारम्भिक रूपमा असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सभाका एमाले संसदिय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठेकोले त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न रोक लगाउंदै यथास्थितिमा राख्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै होटलमा सपथ लिनुभएका मुख्यमन्त्री यादवलाई काम गर्न रोक लगाएको हो । त्यस्तै आजै मधेश प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै मधेश प्रदेशका एमाले बाहेकका ७४ सांसदले रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरूद्ध दलहरू सर्वोच्चमा पुगेका हुन् । उक्त रिटको पेसी बुधबार तय भएको छ । मधेश प्रदेशमा १ सय ७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन ५४ प्रदेशसभा सदस्य भए पुग्छ । मधेश प्रदेशमा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक-एक सदस्य छन् । यसमध्ये एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित छन् । मधेश प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको संख्या १ सय ४ हो
