सरकारले यस बर्ष पनि उंखुको समर्थन मूल्य समयमा निर्धारण नगर्दा पर्सा बाराका उंखु किसान मारमा परेका छन ।
कार्तिक माहिनाको अन्तिम सातादेखी उंखु काट्ने सिजन शुरु हुन्छ । तर किसानले लगाएको उखु बाली तयार भएर काट्न योग्य भइसक्दा पनि सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्दा आफूहरू मारमा परेको उंखु किसान हकहित संघर्ष समितिका पदाधिकारिहरुले गुनासो गरेका छन ।बारा र पर्साका किसान यतिबेला संघीय सरकारबाट उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने प्रतीक्षामा बसेका छन । तर वर्तमान सरकार पनि किसानको समस्याप्रती चासो नखाएकोले यश बर्ष पनि पुरानै प्रबृती दोहरिएको छ । बर्सेनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न यसरी ढिलाइ गर्दा किसान मारमा पर्ने परम्परा यस वर्ष पनि दोहोरिएको किसानको आरोप छ ।
पर्सामा यस वर्ष ३ हजार ३ सय बिघा र बारामा ७ हजार ४ सय बिघामा उखु खेती गरिएको छ । हरेक बर्ष समयमा समर्थन मूल्य नतोक्ने सरकारले किसान आन्दोलित भएपछी बल्ल हतारमा हंचुवाको भरमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको देखिन्छ ।
किसानले उत्पादन गरेको उखुबाट चिनी मिलले चिनी, स्प्रिट, मोलासिस, बायोकम्पोस्ट मल र बगाससङ्गै उधोग सन्चालनका लागि आवश्यक बिजुली उत्पादन गर्छ । जस्स्बाट उधोगले धेरैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउंछ । तर किसानलाई मारेर उधोगी पोस्ने सरकारले उद्योगीसँगको आपसी मिलेमतोमा न्यून दर कायम गरी वर्षौंदेखि नीतिगत रूपमा किसान ठग्ने गरेको किसानको आरोप छ ।
उखुलाई राष्ट्रिय बालीअन्तर्गत नगदे बाली भनिए पनि किसानले आफ्नै बाली बिक्री गरेको भुक्तानीका लागि १०/१० महिनासम्म हैरानी व्यहोर्नु पर्ने स्थिति सालैपिच्छे दोहोरिने गरेको छ । पर्सा र बाराका किसानले बाराको कलैयास्थित रिलायन्स सुगर मिल र रौतहटको कटहरियास्थित बाबा बैजुनाथ सुगर्स एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई उखु बिक्री गर्दै आएका छन् ।निजी क्षेत्रका चिनी उद्योगले बर्सेनि किसानलाई दुःख दिने तर देशकै जेठो सरकारी चिनी मिल वीरगन्ज चिनी कारखानालाई सरकारले २ दशकदेखि बन्द गरेर राखेको पर्साका अगुवा किसानहरु बतांछन ।
