रामचन्द्र खतिवडा, प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन), पर्सा राष्ट्रिय निकुन्ज

१. विश्व हात्ती दिवस-२०२६ : हात्ती संरक्षण, सहअस्तित्व र सर्वोच्च अदालतको सन्देश

हरेक वर्ष अगस्ट १२ मा मनाइने विश्व हात्ती दिवस (World Elephant Day) हात्ती संरक्षण, पशु–कल्याण, प्राकृतिक वासस्थानको सुरक्षा तथा मानव–हात्ती सहअस्तित्वप्रति विश्वव्यापी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। यस दिवसको मूल भावना “Bringing the world together to help elephants” अर्थात् “हात्तीको संरक्षणका लागि विश्वलाई एकताबद्ध बनाऔँ” भन्ने सन्देशमा केन्द्रित छ। यसले हात्ती संरक्षण कुनै एक संस्था वा सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार, संरक्षण निकाय, वैज्ञानिक, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको साझा दायित्व भएको स्पष्ट गर्दछ।

हात्ती प्रकृतिका “वन अभियन्ता (Ecosystem Engineer)” हुन्। उनीहरूले वनमा बीउ प्रसार, वन पुनरुत्पादन, पानीका स्रोत तथा वन्यजन्तुको वासस्थान निर्माण र जैविक विविधताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्। हात्तीको संरक्षण गर्नु भनेको एउटा प्रजातिको मात्र संरक्षण गर्नु नभई समग्र वन पारिस्थितिक प्रणाली र त्यसमा निर्भर असंख्य जीवजन्तुको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो। तर आज हात्तीहरू वासस्थानको ह्रास र खण्डीकरण, अवैध चोरी–शिकार, मानव–हात्ती द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन तथा बन्दी (Captive) हात्तीको कल्याणसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन्। विशेषगरी प्राकृतिक वासस्थानमा मानवीय गतिविधिको बढ्दो दबाबले मानिस र हात्तीबीचको दूरी घटाउँदै द्वन्द्वको जोखिम बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा हात्ती संरक्षणलाई केवल वनभित्र हात्तीको संख्या बढाउने प्रयासका रूपमा नभई वासस्थान संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, मानव सुरक्षा, स्थानीय समुदायको सहभागिता र पशु–कल्याणलाई एकीकृत गर्ने समग्र प्रणाली का रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

नेपालका लागि विश्व हात्ती दिवस–२०२६ विशेष महत्वको छ, किनभने सर्वोच्च अदालतले हात्ती संरक्षण, व्यवस्थापन, प्रयोग तथा पशु–कल्याण सम्बन्धी दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ। जनहित संरक्षण मञ्च को तर्फबाट दायर गरिएको संजय अधिकारी समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत (उत्प्रेषण, रिट नं. ०७८-WO-०३३७) सम्बन्धी फैसला पछि “हात्ती सफारी पूर्ण रूपमा बन्द भयो” वा “अब हात्ती प्रयोग गर्न पाइँदैन” भन्ने भ्रम फैलिएको भए पनि आदेशको समग्र अध्ययनले त्यस्तो निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैन। अदालतको उद्देश्य हात्तीको प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु होइन, चेन–फ्री व्यवस्थापनतर्फ क्रमिक सुधार, पशु–कल्याण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्नु हो।

नेपालमा पर्सा, चितवन, बर्दिया, बाँके, शुक्लाफाँटा र कोशी टप्पु लगायतका संरक्षित क्षेत्र हात्ती संरक्षणका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्। मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण, जैविक मार्ग संरक्षण, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, समुदाय–आधारित संरक्षण र सीमापार सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उत्तरदायी र पशु–मैत्री व्यवस्थापन लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो। विश्व हात्ती दिवस–२०२६ ले हामीलाई एउटै सन्देश दिन्छ—हात्ती संरक्षण सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व हो। संरक्षण, सहअस्तित्व, पशु–कल्याण र जिम्मेवार व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र हात्ती, वन र जैविक विविधताको भविष्य सुरक्षित हुनेछ।

२. रिटले वास्तवमा के मागेको थियो?

रिट निवेदकहरूले सरकारी तथा निजी हात्तीको तालिम, पर्यटकीय प्रयोग, मनोरञ्जनका लागि उपयोग तथा हात्तीमाथि हुने कथित पशु–क्रूरताको विषय उठाउँदै पशु–कल्याणमैत्री नीति, कानुन र व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न माग गरेका थिए। मुख्य उद्देश्य हात्तीको कल्याण सुधार गर्नु थियो।

३. सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको विश्लेषण

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग तथा सम्बन्धित निकायलाई हात्ती संरक्षण, पालन, प्रयोग र पशु–कल्याणसम्बन्धी स्पष्ट नीति, मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले सरकारी तथा निजी हात्तीको स्वास्थ्य, आहार, विश्राम, कामको समय, प्रजनन, वृद्धावस्था, अवकाश तथा समग्र कल्याण सुनिश्चित गर्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न, सबै निजी तथा घरपालुवा हात्तीको दर्ता, अभिलेखीकरण र नियमन गर्न, अवैध हात्तीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा खरिद–बिक्री, स्वामित्व हस्तान्तरण र स्थानान्तरणलाई कानुनी अनुमति र अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै हात्तीको तस्करी नियन्त्रण, सीमाक्षेत्रमा निगरानी सुदृढ गर्ने, हात्तीमाथिको अनावश्यक यातना र अमानवीय व्यवहार अन्त्य गर्ने, माहुतेलाई आधुनिक तालिम दिने, बिरामी तथा वृद्ध हात्तीका लागि उपचार, अवकाश (Retirement) तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने, निजी तथा सरकारी हात्तीलाई क्रमशः चेन–फ्री व्यवस्थातर्फ लैजाने, जङ्गली हात्तीको बासस्थान र जैविक मार्ग संरक्षण गर्ने तथा हात्ती संरक्षण कार्ययोजना (२०२५–२०३५) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा कतै पनि तत्काल हात्ती सफारी बन्द गर्ने, सबै हात्तीलाई जंगलमा छोड्ने वा हात्तीको सम्पूर्ण प्रयोग निषेध गर्ने आदेश गरिएको छैन। बरु अदालतले हात्ती संरक्षण, पालन, प्रयोग र व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, नियमनयुक्त तथा पशु–कल्याणमैत्री बनाउन आवश्यक नीति, मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपालका सरकारी हात्ती केवल पर्यटनका साधन होइनन्; तिनीहरू निकुञ्ज सुरक्षा, चोरी–शिकार नियन्त्रण, वन्यजन्तु अनुगमन, गस्ती, उद्धार, अनुसन्धान, विपद् प्रतिकार्य तथा दुर्गम क्षेत्रमा संरक्षण परिचालनका महत्वपूर्ण साधन हुन्। अधिकांश सरकारी हात्ती मानवसँगै हुर्किएका र नियमित हेरचाहमा निर्भर भएकाले सबै हात्तीलाई एकैपटक जंगलमा छोड्नु न वैज्ञानिक रूपमा उपयुक्त हुन्छ, न व्यवहारिक।

आधुनिक संरक्षणको मूल उद्देश्य वन्यजन्तु संरक्षण, पशु–कल्याण र दिगो पर्यटनबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि यही सिद्धान्तमा आधारित छ। त्यसैले “हात्ती सफारी बन्द भयो”, “अब हात्ती प्रयोग गर्न पाइँदैन” वा “सबै हात्ती जंगलमा छोड्नुपर्छ” भन्ने निष्कर्ष कानुनी रूपमा सही होइन। अदालतले प्रतिबन्ध होइन, वैज्ञानिक सुधार, प्रभावकारी नियमन र पशु–कल्याणका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।

४. अब कसले के गर्नुपर्छ?

मन्त्रालयले राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी सुधार अघि बढाई कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले Elephant Management Guideline र Standard Operating Procedure (SOP) तयार गरी लागू गर्नुपर्छ। निकुञ्ज कार्यालयहरूले स्वास्थ्य परीक्षण, आहार, काम र विश्रामको अभिलेख राखी पशु–कल्याण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले पनि सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुसार मात्र हात्ती सञ्चालन गर्नुपर्छ।

५. के गर्न पाइँदैन?

पुरानै अभ्यासलाई सुधारबिना निरन्तरता दिन, पशु–क्रूरता कायम राख्न, नीति तथा मापदण्ड निर्माणमा बेवास्ता गर्न, वैज्ञानिक आधारबिना हात्ती प्रयोग गर्न वा अदालतको निर्देशन जानाजानी अवज्ञा गर्न मिल्दैन।

६. आदेश पालना नगरे के हुन्छ?

यदि सम्बन्धित निकायले आदेश कार्यान्वयनतर्फ जानाजानी बेवास्ता गरे वा आदेशविपरीत कार्य गरे भने भविष्यमा अदालतको अवहेलनाको प्रश्न उठ्न सक्छ। तर केवल हात्ती प्रयोग भइरहेकै कारण अदालतको अवहेलना भएको मानिँदैन; मुख्य कुरा अदालतले अपेक्षा गरेका सुधार कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने हो।

७. सरकारी हात्ती रहेका निकुञ्जले अब के गर्नुपर्छ?

सबै निकुञ्जले Elephant Welfare Standard लागू गर्ने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र अभिलेखीकरण गर्ने, SOP कार्यान्वयन गर्ने, माहुतेको क्षमता विकास गर्ने तथा पशु–कल्याण अडिट र वैज्ञानिक निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

८. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकाइ र आदेश कार्यान्वयनको मार्गचित्र

भारत, श्रीलङ्का र थाइल्याण्डले हात्तीको प्रयोग पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छैनन्। बरु Welfare Standard, Veterinary Monitoring, Work-hour Limitation, Registration, Welfare Audit र Retirement Policy मार्फत नियमन गरेका छन्। नेपालले पनि यस्तै वैज्ञानिक र मानवीय प्रणाली विकास गर्न सक्छ।

तत्कालमा Elephant Welfare Guideline, SOP, कार्यान्वयन समिति, स्वास्थ्य परीक्षण र अभिलेखीकरण सुरु गर्नुपर्छ। मध्यकालमा कानुनी संशोधन, राष्ट्रिय Elephant Management Policy, डिजिटल अभिलेख तथा अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। दीर्घकालमा Retirement Policy, Elephant Welfare Centre, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक छ।

९. निष्कर्ष

सर्वोच्च अदालतको आदेशको मुख्य उद्देश्य हात्तीको प्रयोग एवं सफारी बन्द गर्नु होइन; दर्ता र नियमन व्यवस्थित गर्नु, तस्करी नियन्त्रण गर्नु, पशु–कल्याण सुनिश्चित गर्नु, क्रमशः चेन–फ्री तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन लागू गर्नु, हात्तीमाथिको अनावश्यक क्रूर व्यवहार अन्त्य गर्नु, जङ्गली हात्तीको बासस्थान संरक्षण गर्नु तथा मानव–हात्ती सहअस्तित्वलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउनु हो।

अब चुनौती आदेशलाई विवाद वा भ्रमको विषय बनाउनु होइन, त्यसलाई वैज्ञानिक, व्यवहारिक र पशु–कल्याणमैत्री ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नु हो। सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज, निजी क्षेत्र र संरक्षण साझेदारहरूले समन्वयका साथ आवश्यक सुधार लागू गर्न सके नेपालले संरक्षण, पर्यटन र पशु–कल्याणबीच सन्तुलन कायम गर्दै उत्तरदायी हात्ती व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ।