वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार बिस्तारका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको स्थानियको जग्गामा निर्माण भएका भौतिक संरचनाको मुआब्जा सरकारले समयमा उपलब्ध नगराउँदा त्याँहाका स्थानिय आन्दोलित छन् । मुआब्जाका लागि दबाव दिन चाडबाडको मुखमा पिडितहरु भन्सारको गेटमा आज दोश्रो दिन पनि धर्ना बस्दा वीरगन्ज भन्सारको राजस्व असुलीसंगै मालबस्तुको आपुर्ति समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सुख्खा बन्दरगाह भन्सार बिस्तारका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा २०७६ सालमै बितरण गरेपनि उक्त जग्गामा निर्माण भएको स्थानियको घरटहरा लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जा अहिलेसम्म बितरण गर्न सकेको छैन । मुआब्जाका लागि बिगत सात वर्षदेखि विभिन्न तहमा निरन्तर पहल गर्दा पनि मुआब्जा नपाएको भन्दै थप दबाव दिन पिडितहरुको संघर्ष समितिले हिँजो सोमबारदेखि सुख्खा बन्दरगाहको मुल गेट अवरोध गरी धर्ना बसेका छन् । मुआब्जा नपाएसम्म निरन्तर धर्ना बस्ने मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी बताउंछन ।
वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सारको क्षेत्र बिस्तारका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ सालमै एकिकृत भन्सार जाँच चौकि (आईसिपि) र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको बिचमा पर्ने स्थानियको करिब ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम जग्गाधनी पुर्जा भएका धनीको हकमा २०७४ साल चैत्रबाट मुआब्जा बितरण शुरु भएर २०७६ सालमा जग्गाको मुआब्जा बितरण कार्य सम्पन्न पनि भयो । तर त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दैआएका करिब तिन सय ५० घरधुरी जग्गाधनी पुर्जा नभएका स्वबासीको जग्गाको मुआब्जा बितरण हुनसकेको छैन । त्यस्तै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा निर्माण भएका घरटहरा लगायतका अन्य भौतिक संरचनाको मुआब्जा बितरण गर्न सरकारले ढिलाई गर्दैआएको छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा दिने निर्णय गरी पहिलो चरणमा त्यसको लगत संकलन समेत गरिसकेको जनाएको छ । तर एकातिर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अपनाउने ह्रास कटी मापदण्ड र अर्कोतिर २०७६ सालअघि र पछि निर्माण भएका भौतिक संरचनाको तथ्यांक यकिन हुन नसकेकोले मुआब्जा बितरणमा थोरै ढिलाई भएको जिल्ला प्रशासन पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद चापागाई बताउँछन ।
मुआब्जाको विषयमा उत्पन्न यो बिवादको टुंगो लाग्न अझै केही समय लाग्ने स्वभाविक देखिएको छ । किनभने ह्रास कटी गर्दा स्थानिय मान्नेवाला छैनन । ह्रास कटी नगर्दा ह्रास कटी मापदण्ड उलंघनको अर्को समस्या खडा हुन्छ । अर्कोतिर स्वबासीको हकमा के गर्ने ? यस्तो अवस्थामा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको हस्तक्षेप र त्यसका लागि मन्त्री स्तरिय निर्णय नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसका लागि केही समय अझै लाग्ने देखिन्छ । तर पहिला नै सरकारले देखाएको ढिलासुस्तिले स्थानिय आक्रोशित छन । जग्गाको मुआब्जा बितरण गरेको सात बर्ष बितिसक्दा पनि घरटहरा लगायतका संरचनाको लगत संकलन गर्न र मुआब्जाको रकम निर्धारण गर्न सरकारले गरेको ढिलासुस्तिले स्थानियलाई आन्दोलित बनाउन थप बल दिएको छ । आन्दोलित स्थानियले सरकारले मुआब्जामा गरेको आनाकानीका कारण अब मुआब्जा नपाएसम्म भन्सारको कामकाज ठप्प हुने गरी निरन्तर आन्दोलन जारी नै राख्ने अडानमा छन । वीरगन्ज महानगरपालिकाको पूर्व कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी वीरगन्ज २५ की पिडित महिला बैजन्तिमाला चौधरीले सरकार पिडितको समस्या सुन्न आनाकानी गर्दैआएकोले भन्सारको कामकाज ठप्प हुने गरी आन्दोलन जारी राख्ने अडानमा छिन ।
वीरगन्ज भन्सार भन्सार कार्यालय राजस्वको माध्यमबाट सरकारले उठाउने राजस्वको करीब ५० प्रतिशत राजस्व असुली गर्ने भन्सार हो । अन्य महिनाको तुलनामा चाडबाडको बेला अझ बढी राजस्व असुली गर्नुपर्ने र व्यापार पनि बढी हुने समयमा आन्दोलनका कारण भन्सारको कामकाज प्रभावित हुँदा दैनिक करीब एक अर्ब रुपैया बराबरको राजस्व असुली प्रभावित बनेको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्ण प्रसाद मैनाली बताउंछन ।
केही समय अघि देशमा आएको बिपतका कारण उत्तरी भन्सार नाका बन्द हुन्द आपुर्तिमा असहजता थपेको छ । मुआब्जा बितरणमा देखिएको सरकारी लापरवाहीका कारण चाडबाडको मुखमा वीरगन्ज भन्सार नाकामा भईरहेको आन्दोलनले समयमै निकास नपाउने हो भने यसले सरकारको राजस्वलाई मात्रै नभएर चाडबाडको मुखमा मुलुकको सम्पूर्ण आपुर्ति व्यवस्था नै प्रभावित बन्ने देखिन्छ । त्यसैले समयमै पिडितहरुको माग सम्बोधन हुने गरी तत्कालका लागि सहमतिको बिकल्प छैन ।