मुआब्जाको विषयलाई लिएर सुख्खा बन्दरगाह भन्सारको मुल गेटमा पिडितको धर्ना : वीरगन्ज भन्सारको कामकाज पूर्ण रुपमा ठप्प

मुआब्जाको विषयलाई लिएर स्थानिय पिडितहरुको संघार्ष समितिले सोमबार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको मुल गेटमा बसेको धर्नाका कारण वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको कामकाज पूर्ण रुपमा ठप्प भएको छ ।


वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाह भन्सारको क्षेत्र बिस्तारका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४ सालमै एकिकृत भन्सार जाँच चौकि (आईसिपि) र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको बिचमा पर्ने स्थानियको करिब ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयबमोजिम २०७६ सालमा सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा समेत बितरण गरिसकेको छ । तर अधिग्रहण गरिएको करिब तिन सय ५० जनाको उक्त जग्गामा निर्माण भएको घरटहरा लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जा सरकारले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन । मुआब्जाका लागि पटक पटक पिडितहरुले ताकेता गर्दैआएका छन । तर करिब सात बर्ष बित्न लाग्दा समेत प्रभावित पिडितहरुले मुआब्जा पाएका छैनन । मुआब्जाको रकम तत्काल पाउनुपर्ने माग राख्दै दबाव दिन आज बिहानदेखि नै पिडितहरुको संघर्ष समितिले आज बिहानदेखि नै सुख्खा बन्दरगाह कार्यालयको मुल गेटमा धर्ना बसेका छन । मुल गेटबाट हुने प्रवेश समेत बन्द गरी स्थानिय पिडितहरु भन्सारको मुल गेटमा धर्ना बस्दा भन्सार कार्यालयको कामकाज आज पूर्ण रुपमा ठप्प भएको हो । धर्नाका कारण आज बिहानदेखि कुनै पनि मालबस्तुको जाँचपास भएको छैन ।

अवरोध हटाउन भन्सारका अधिकारीहरुले अनुरोध गर्दा पनि धर्नामा बसेका पिडितहरुले आफुहरुको समस्या समाधान नभएसम्म सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारी धर्ना जारी राख्ने जनाएका छ । पिडितहरुले पटक पटक वीरगन्ज महानगरपालिका, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहुँदै मन्त्रालयसम्म धाउंदा पनि आफुहरुको समस्या समाधानमा कसैले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन । मुआब्जा दिन पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा दिने भनेर निर्णय पनि भईसकेको र त्यसका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्न प्राबिधकको समिति पनि बनिसकेको छ । तर कति मुआब्जा दिने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय भईसकेको छैन । जसका कारण पिडितहरुले मुआब्जा पाएका छैनन । सरकारले अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गामा निर्माण भएको भौतिक संरचनाको मुआब्जा नपाएसम्म आफुहरु निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन । अधिग्रहण गरिएको कुल करिब तिन सय ५० घरधुरीमध्ये करिब ८५ जना लालपुर्जा नभएका स्वबासिको करिब एक सय ५० वटा भौतिक संरचना रहेको पिडितहरुले बताएका छन ।

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
- Advertisement - Advertisement Advertisement

ताजा खबरः

Advertisement Advertisement

सम्बन्धि थप